रांची के चौकाहातू की मेगालिथ साइट हड़गड़ी को विश्वस्तरीय स्मारक स्थल बनाएं, मुख्य सचिव

राँची:- मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने आदिवासी संस्कृति और परम्परा से जुड़े स्थलों को विकसित करने पर जोर देते हुए राज्य के मेगालिथ साइटों के उन्नयन में प्राकृतिक तरीके अपनाने पर बल दिया है। उन्होंने रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड स्थित चौकाहातू गांव में दो हजार साल पुराने मेगालिथ साइट (हड़गड़ी) को विश्वस्तरीय स्मारक स्थल (बोन आर्ट) के रूप में सुसज्जित करने का निर्देश अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को दिया है। वे झारखंड मंत्रालय में ट्राइबल अफेयर से जुड़े मसलों पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में बोल रहे थे।

अद्भुत लैंडस्केप है चौकाहातू का

मुख्य सचिव ने चौकाहातू में गोल पत्थरों से अच्छादित बड़े भू-भाग की तस्वीरों को देख कहा कि अगर ऐसा स्थान विदेशों में होता, तो वहां पर्यटकों की भीड़ लगी रहती। इस अद्भुत लैंडस्केप का विकास कर पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की। निर्देश दिया कि इस राशि से वहां के पत्थरों का अधिकाधिक उपयोग कर शेड का निर्माण करें। उन्होंने स्टाइलिस साइनेज लगाकर साइट का डिटेल डिसप्ले करने तथा नदी की ओर से ग्रीन फेंसिंग कराने का भी निर्देश दिया।

साहेबगंज को टूरिस्ट हब बनाएं

मुख्य सचिव ने वाटरवे टूरिज्म के साथ स्थलीय पर्यटन को जोड़कर साहेबगंज को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव बनाने का निर्देश पर्यटन विभाग को दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा में चल रहे क्रूज से काफी संख्या में विदेशी पर्यटक पर्यटन कर रहे हैं। उन्हें साहेबगंज में फैले प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों सहित इलाके की जनजातीय रहन-सहन से जोड़कर आकर्षित किया जा सकता है। गंगा में चल रहे क्रूज का पांच-छह घंटे ठहराव साहेबगंज में कर उसके पर्यटकों को हम आकर्षक पैकेज टूर का हिस्सा बना सकते हैं। इससे उस इलाके की प्रसिद्धी जहां देश-विदेश में फैलेगी, वहीं स्थानीय रोजगार के भी नये अवसर पैदा होंगे।

आर्चरी के विकास के लिए खर्च होंगे 10 करोड़

मुख्य सचिव ने राज्य में आर्चरी के क्षेत्र में लगातार बेहतर कर रहे खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा मुहैया कराने का निर्देश खेल-कूद विभाग को दिया है। इसके लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। वहीं सरायकेला में इनडोर स्टेडियम के निर्माण तथा होटवार में खेलों का प्रशिक्षण ले रहे एक हजार आदिवासी बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल निर्माण की भी स्वीकृति दी।

झालकोफेड के निलंबित एमडी पर विभागीय कार्रवाई करें

वन धन विकास के कार्यक्रम के पांच करोड़ रुपये निर्देश के बावजूद अन्य विभागों को हस्तांतरित नहीं करने के मसले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने झालकोफेड के निलंबित एमडी पर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने वन धन विकास कार्यक्रम के तहत वनोत्पाद पर अधारित आदिवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर बल देते हुए इसके लिए एक माह के भीतर स्पष्ट विजनेस प्लान बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बंधन केंद्रों और उससे जुड़े स्वंय सहायता समूहों को प्रत्साहित करने के साथ लघु वनोत्पादों के संग्रह और बिक्रय की प्रक्रिया को भी सहज बनाएं। इस कार्य के लिए 9.75 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

बैठक में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण सचिव श्रीमती हिमानी पांडे, पर्यटन सचिव श्री राहुल शर्मा, कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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