8 और 15 सितंबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर,विनय कुमार चौबे ,मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

झारखंड राज्य में होनेवाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रहे मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 8 सितंबर और 15 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इस शिविर में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम पता व अन्य डिटेल्स में गड़बड़ियों को सुधारने और नाम हटवाने समेत अन्य दावों व आपत्तियों के निराकरण हेतु आवेदन जमा लिए जाएंगे. सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर की अनिवार्य उपस्थिति को लेकर सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनय कुमार चौबे ने आज संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रमंडलीय आय़ुक्त और जिलों के उपायुक्तों को ऑब्जर्वर प्रतिनियुक्त किया गया है. वे इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे.

12 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दो सितंबर से मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरु हो चुका है. 17 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी योग्य नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक है, लेकिन मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है, तो वे दर्ज करा सकते हैं. वहीं जिनका नाम पता या कोई अन्य डिटेल गलत दर्ज है, तो इसको भी सुधार करा सकते हैं. इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं. ऑफलाइन सुविधा के तहत अपने बूथ के बूथ लेबल अफसर (बीएलओ) से या जिला व अनुमंडल निर्वाचन कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर, यहीं जमा किया जा सकता है. तय कार्यक्रम के अनुसार 17 सितंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चलने के दौरान जितनी भी आपत्तियां या नए वोटर के लिए आए आवेदन का निपटारा 27 सितंबर होगा. 4 अक्टूबर को पुनरीक्षित मतदाता सूची की जांच जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा. इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाश 12 अक्तूबर को होगा.

नए मतदाताओं को अक्टूबर के अंत तक जारी कर दिया जाएगा एपिक कार्ड

श्री चौबे ने बताया कि 6 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, गड़बड़ियों में सुधार और नाम हटवाने को लेकर 29,464 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. अब इन आवेदनों का भौतिक सत्यापन बीएलओ के द्वारा किया जाएगा. फिर योग्य नागरिकों को अक्टूबर माह के अंत तक नया एपिक कार्ड जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि *मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण-पदस्थापन पर 12 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी गई है, ताकि यह कार्यक्रम प्रभावित नहीं हो

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