नवोदय के तर्ज पर जनजातीय बहुल 462 प्रखंडों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खुलेंगे: अर्जुन मुंडा

राँची :- राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन- एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में अनेक ऐसे ऐतिहासिक और उल्लेखनीय निर्णय लिये है जो इससे पहले कभी नहीं लिए गए थे। जनजातीय कार्य मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में किये गये कार्या और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति की आबादी 20 हजार अधिक रहने वाले या 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय बहुल्य प्रखंडों में एकलक्ष्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि नवोदय विद्यालय संगठन की तर्ज पर वर्ष 2020 तक अनुसूचित जनजाति बहुल्य 462 प्रखंडों में एकलक्ष्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। जिसमें से 12 एकलव्य आदर्श दिवा बोर्डिंग स्कूल शामिल है। उन्होंने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति के समान ईएमआरएस के संचालन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत सोसायटी की स्थापना की गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर में शुरू होने वाले इस विद्यालय की शुरूआत करंेगे।
एनडीए सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस दौरान संसदीय इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया, लोकसभा और राज्यसभा में कई विधेयकों पर खुलकर चर्चा हुई और 35 विधेयकों को पारित किया गया। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण विधेयक जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और लेह-लद्दााल के लिए कई प्रशासनिक बदला संभव है।
अर्जुन मुंडा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने जनता से कई वायदे किये थे, आर्थिक दृष्टि से देश को मजबूत करने के लिए पांच ट्रीलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, तो देश की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था थी जो, वर्ष 2019 में बढ़कर पौने तीन ट्रिलियन डाॅलर की होगी, इससे उत्साहित होकर अगले पांच वर्षाे में भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डाॅलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बैंकिंग व्यवस्था और सार्वजनिक उपक्रमों में कई ढांचागत बदलाव और सुधार के कदम उठाये गये है। इज आॅफ डूइंग बिजनेस में भी भारत 132वें स्थान से ऊपर उठकर 77वें स्थान पर पुहंच गया है। काॅरपोरेट और जीएसटी में भी सुधार किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तीन तलाक विधेयक को संसद से मंजूरी दिलाने का वायदा पूरा किया गया, वहीं यौन प्रड़ताना की घटनाओं पर अंकुश के लिए भी नये कानून बनाये गये है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सभी परिवार को 2022 तक पक्का मिलें। इसके साथ ही प्रत्येक घर में बिजली, पानी और उज्ज्वला योजना के तहत प्रदूषण रहित ईंधन की व्यवस्था हो। इस दिशा में भी तेजी से काम किये जा रहे है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देशभर में 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है और देशभर में 16 हजार से अधिक अस्पतालों को निबंधित किया गया है।
उन्होंने कहा कि मानधन योजना के तहत किसानों के लिए तीन हजार रूप्ये पेंशन की योजना और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशभर के किसानों को डीबीटी के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है,ताकि देश के अन्नदाता आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने बताया कि कई पुराने कानून अब अप्रसांगिक हो गये थे, इस पर विचार-विमर्श और विशेषज्ञों की सलाह पर 58 कानून को निरस्त किया गया। अर्जुन मुंडा ने बताया कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए भी ठोस कदम उठाये गये और आज दुनियाभर में भारत की विभिन्न नीतियों की प्रशंसा की जा रही है।

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