झारखंड कैबिनेट की बैठक में लगी 20 प्रस्तावों पर मुहर

रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई। जिसमे 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्य रूप से भाजपा ने कोल्हान पर फोकस करते हुए वहां पर ’हो’ भाषा की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए हो भाषा विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कैबिनेट ने स्वीकृत दे दी है। इसके अलावा टीभीएनएल के चालू मासिक बकाया राशि के भुगतान के लिए एक सौ करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल उपबंधित राशि 400 करोड़ रुपए में से एक सौ करोड़ रुपए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने अनुमंडल अस्पताल मधुपुर देवघर में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डा. अंजली कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी। कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा में ’हो’ भाषा विभाग को स्थापित करने की स्वीकृति दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुवा और माइंस अंतर्गत टोपाईलोर खनन पट्टा के रकबा 14.15 अटेर क्षेत्र पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र प्रायोजित ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत मछुआरों के लिए 1000 आवास निर्माण में केंद्र सरकार द्वारा विमुख केंद्राश 720.00 लाख रुपए एवं आवश्यक राज्यांश 480.00 लाख रुपए अर्थात कुल 1200.00 लाख ’बारह करोड.’ रुपए का झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 की अवधि में कामधेनु डेयरी फार्मिंग अंतर्गत दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन के लिए कुल 55.46 करोड़रुपए की परियोजना लागत तथा प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमशः 9.46 करोड़ रुपए एवं 6.25 करोड़ रुपए यथा कुल सब्सिडी 15.71 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 9.46 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2019 की स्वीकृति दी गई। स्मार्ट सिटी से संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 301 दिनांक 11 मार्च 2015 की कंडिका 8 के आलोक में रांची स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गठित राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिति से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। बोकारो जिला अंतर्गत अंचल चास के मौजा बूढ़ीविनोर अंतर्निहित कुल रकबा-0.72 एकड़ भूमि कुल देय राशि 16 लाख 47 हजार रुपए मात्र की अदायगी पर आइओसीएल के सिटी गैस स्टेशन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। बोकारो जिला अंतर्गत अंचल गोमिया के मौजा सियारी अंतर्निहित कुल रकबा 1.56 एकड़ भूमि कुल देय राशि 71 लाख 57 हजार 459 रुपए मात्र की अदायगी पर ओएनजीसी की खुदाई स्थल तक संपर्क पथ के निर्माण के लिए वाइल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ’ओएनजीसी’ के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2012 में संशोधन के साथ नई संशोधित नियमावली ’झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2019’ के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 148 एवं 164 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी। झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 172 के अंतर्गत आदेश निर्गमन पर कैबिनेट की स्वीकृति दी गई। झारखंड माल और सेवा कर नियमावली 2017 से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या एसओ-28 दिनांक 20 जून 2017 में संशोधन पर कैबिनेट की स्वीकृति दी गई। झारखंड निबंधन सेवा के अंतर्गत संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक का पद सृजित करने तथा अवर निबंधक का पद उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक का पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय के स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी के स्थायी सचिवालय के लिए झारखंड न्यायिक सेवा में सिविल जज ’सीनियर डिवीजन’ स्तर के उपसचिव के 01 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान ’सातवें केंद्रीय वेतनमान’ में दिनांक 1 जुलाई 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। डब्लूपी-एस नंबर 799-2009 ब्रह्मनाथ शर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश एवं इससे उदभूत काउंट केस-सी नंबर 392-2018 के अनुपालनार्थ वादीगण के लिए स्वीकृत वेतनमान का पुननिर्धारण करने की स्वीकृति दी गई। ई-स्टांप की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष के लिए प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 2000 की धारा 90 ’क’ ’1’ के प्रावधानों के तहत बाजार फीस प्रभार्य होनेवाली वस्तुओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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