सरकार पिछड़ों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध एवं समर्पित : अमरदीप यादव

रांची: भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि यह सरकार पिछड़ों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध एवं समर्पित है। सबका साथ, सबका विकास की एक सकारात्मक पहल के साथ मोदी और रघुवर दास की डबल इंजन की सरकार ने पिछड़ो के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किए, यह अभिनंदनीय है। उक्त बातें उन्होंने हरमू स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में पिछड़ी जाति के विकास की जो बुनियाद भाजपा ने रखी उसे और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे वह पिछड़ी जाति के हक और अधिकार के लिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना हो या पिछड़े वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का गठन, हर मोर्चे पर सरकार पिछड़े वर्ग के विकास के लिए सदैव तत्पर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को सुगम ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 500 लाख रुपए का बजट उपलब्ध करा दिया गया है। यादव ने कहा कि पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए हमने न सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ’अनुसूची-1’ तथा पिछड़ा वर्ग ’अनुसूची-2’ में कई जातियों को सम्मिलित किया, बल्कि अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में शामिल पिछड़े वर्गों की जनसंख्या तथा उनकी शैक्षणिक स्थिति एवं पेशा संबंधी आंकड़ों का सर्वेक्षण भी करा रहे है,ं ताकि आरक्षण का प्रतिशत तय किया जा सके। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण बजट 2014 से 2018 के बीच 221 करोड़ से बढ़कर 401 करोड़ हुआ, जिससे पिछले कुछ वर्षों में पिछड़ी जाति के विकास में आश्चर्यजनक रूप से तेजी आई है। प्रेसवार्ता के दौरान पिछड़े वर्ग के छात्रों के हित में उठाए गए सरकार के ऐतिहासिक कदमों का जिक्र करते हुए यादव ने बताया कि जहां एक ओर 2014-15 से 2018-19 के बीच पिछड़े वर्ग के प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के 41 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला, वहीं दूसरी ओर सरकार ने उच्च शिक्षा को अतिआवश्यक मानते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा गारंटी योजना के तहत 7.50 लाख का लोन भी उपलब्ध कराया, ताकि पिछड़े वर्ग के छात्र आर्थिक परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न हो सकें। इसके अलावा पिछड़ी जाति के लिए आवासीय विद्यालय तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाणपत्र को स्थायी बनाने का कार्य भी इसी सरकार ने किया। उन्होंने बताया कि कोई फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर पिछड़े वर्गों का हक न छीने, इसके लिए हमने एकीकृत जाति छानबीन समिति का भी गठन किया। प्रेसवार्ता में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री शशिभूषण भगत एवं सुनील साहू मौजूद रहे।

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