क्षेत्र में काम की समीक्षा करें, काम नहीं करने वाले को सरकार वीआरएस देगी: रघुवर दास

रांची: कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के गव्य विकास पदाधिकारी क्या करते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी तय नहीं है। जब योजना के तहत लाभुक को पहला गाय दे दिया गया तो उसका वेरीफिकेशन क्यों नहीं हुआ। वेरिफिकेशन नहीं होने से लाभुक को दूसरा गाय अबतक नहीं मिल पाया है, यह किसकी गलती है। कृषि सचिव आप पूरे मामला की समीक्षा करें। काम नहीं करने वालों को सरकार वीआरएस दे देगी। गव्य विकास निदेशालय के निदेशक लाभुक के साथ उसके गांव जाएं और पूरे मामले की समीक्षा कर रिपोर्ट दें। ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरूवार को सूचना भवन में आयोजित सीधी बात कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम के तहत रांची निवासी पीको देवी को जिला गव्य विकास कार्यालय रांची द्वारा दो गाय की स्वीकृति मिलने के बावजूद उन्हें एक गाय दिए जाने के मामले की सुनवाई कर रहे थे।

पेंशन का कार्य हो गया है नौकरी भी मिलेगी

मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर निवासी राकेश हेंब्रम से कहा कि आपके पिता के पेंशन का कार्य हो गया है। आपको नौकरी भी जल्द मिलेगी। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनुकंपा समिति की बैठक कर जल्द इससे संबंधित अनुशंसा भेजें। राकेश हेंब्रम ने अपने पिता कुलीन हेंब्रम जो अग्र परियोजना केंद्र हार्ट गम्हरिया में आदेशपाल के पद पर कार्यरत थे। कार्यकाल के दौरान ही 2017 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन और अनुकंपा के आधार पर नौकरी का लाभ नहीं मिल रहा था।

सोलर पैनल 2 दिन में ठीक कर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी

मुख्यमंत्री ने साहेबगंज के बरहेट प्रखंड अंतर्गत मेटर ग्राम के निवासियों से कहा कि आपके आग्रह पर कार्य शुरू हो गया है। जलमीनार पर लगे सोलर पैनल खराब है, जिसे 2 दिन में साहेबगंज के उपायुक्त ठीक करवा देंगे। इसके बाद आपके गांव में जलापूर्ति शुरू हो जाएगी। ग्रामीणों ने जलमीनार से जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई थी।

झारखंड आंदोलनकारियों को हम दे रहे हैं सम्मान आपके पिता को भी मिलेगा

वर्तमान सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान स्वरूप पेंशन दे रही है। आपके पिता नेमनारायण को भी यह लाभ मिलेगा। आपके पिता के नाम को लेकर कुछ त्रुटि रह गई थी, जिसे ठीक कर लिया गया है। 2 दिन के अंदर मामला का निपटारा हो जाएगा। अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह इस मामले को देख रहे हैं। आप निश्चिंत रहें। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलनकारी को पेंशन का लाभ नहीं मिलने पर दर्ज शिकायत की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता से बोल रहे थे।

श्रम सचिव को बुलाएं और छात्रों को स्टाइपेंड और प्रमाणपत्र दें

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 100 विद्यार्थियों ने सत्र 2016-18 में बोकारो प्राइवेट आईटीआईसी, आईएसएफ कैंपस से आईटीआई डुएल सिस्टम ट्रेनिंग प्राप्त किया, लेकिन उन्हें छात्रवृत्ति और प्रमाणपत्र नहीं दिया गया। इसपर मुख्यमंत्री ने श्रम सचिव और इससे संबंधित अधिकारियों को मंत्रालय बुलाने को कहा, ताकि छात्रों को जल्द स्टाइपेंड और प्रमाणपत्र दिया जा सके। उन्होंने शिकायतकर्ता को आश्वस्त किया कि जल्द आप सभी प्रशिक्षुओं को स्टाइपेंड की राशि का भुगतान होगा और प्रमाणपत्र भी मिलेगा।

एक करोड़ की राशि से बनेगी सड़क

रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड स्थित हेहल ग्राम के लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत दर्ज कराया कि उनके गांव की लगभग 1 किलोमीटर सड़क जर्जर अवस्था में है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वाहनों के आवागमन में काफी समस्या होती है। इसपर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त रामगढ़ से कहा कि रामगढ़ को डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड भी प्राप्त होता है। आप उक्त राशि से इस सड़क का निर्माण कराएं। उपायुक्त रामगढ़ ने बताया कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। एक करोड़ से अधिक की राशि से जल्द इस सड़क का निर्माण किया जाएगा।

न्यायालय के आदेश के बाद भी आपने कुर्की क्यों नहीं किया

धनबाद निवासी विनोद कुमार साहू की मृत्यु 23 वर्ष पूर्व ट्रक दुर्घटना में हो गई थी। मृतक के परिजनों द्वारा धनबाद जिला अदालत में एमबीआई क्लेम दर्ज किया गया। एमवीआई धनबाद द्वारा 1,15,200 रूपए का मुआवजा 12 प्रतिशत सूद सहित मृतक के परिजनों को भुगतान के लिए वाहन मालिक को आदेश दिया गया, लेकिन वाहन मालिक के हाजिर नहीं होने के कारण मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाया। इसपर मुख्यमंत्री ने धनबाद के आरक्षी अधीक्षक से पूछा कि कोर्ट द्वारा गाड़ी मालिक के खिलाफ वारंट निर्गत किया गया। बावजूद आपलोगों के द्वारा उसके घर की कुर्की क्यों नहीं की गई। मुख्यमंत्री को आरक्षी अधीक्षक ने 4 दिनों के अंदर इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।

15 दिन में अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान करें

अनुग्रह अनुदान राशि के एक मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को अगले 15 दिन में अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री गृहरक्षा वाहिनी के रक्षक नकुल मंडल की मृत्यु त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान गोड्डा में हो जाने के मामले की सुनवाई कर रहे थे। मुख्यमंत्री को बताया गया कि कार्य के दौरान ही कार्यस्थल पर नकुल मंडल गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अबतक उनके आश्रिता पत्नी को अनुग्रह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

राशि का आवंटन हो रहा है आपको आपकी राशि मिलेगी

शिकायतकर्ता जनार्दन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2009 में उनके वाहन को चुनाव कार्य के लिए लिया गया। किराए की कुल राशि 45000 में से मात्र 800 रुपए का ही भुगतान गया किया गया। शेष राशि अबतक लंबित है। मुख्यमंत्री के पूछे जाने पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि अलग-अलग जिलों में वाहन के जाने से यह मामला अटका हुआ है, लेकिन ऐसे सभी मामलों को निपटाने के लिए विभाग द्वारा चार 45 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। जल्द सभी लोगों के लंबित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

फिलहाल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 1 लाख रुपए लें

शिकायतकर्ता मनोज कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी रामावती कुमारी राम, जो बाल विकास परियोजना कार्यालय टुंडी में पर्यवेक्षिका के पद पर कार्यरत थी, उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान सड़क हादसे में हो गई थी, लेकिन इससे संबंधित 2 लाख का मुआवजा अबतक प्राप्त नहीं हुआ। इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल एक लाख रुपए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आप को दिया जा रहा है। 2 लाख की अतिरिक्त राशि भी आपको मिलेगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. सुनील कुमार वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एल. ख्यिागते, प्रधान सचिव एपी सिंह, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग अविनाश कुमार, कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, उद्योग सचिव के. रवि कुमार, सचिव पंचायती राज प्रवीण टोप्पो, विभिन्न विभागों के निदेशक, पदाधिकारी व शिकायतकर्ता उपस्थित थे।

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